प्रधानमंत्री द्वारा 18 सितंबर 2024 को कैबिनेट की बैठक मे एक योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी जिसका नाम प्रधानमंत्री आशा योजना है। मोदी कैबिनेट मे देश के किसानो के लिए पीएम आशा योजना को जारी रखने और इसके विस्तार के लिए मंजूरी दे दी है। PM Aasha Yojana 2025 के अन्तर्गत किसानो को बेहतर मूल्य और कंज्यूमर्स के लिए जरूरी वस्तुओ की कीमतो मे स्थिरता सुनिश्चित होगी।
पीएम आशा योजना को प्रधानमंत्री ने कहा है कि 35000 करोड़ रुपेय के बजट के साथ पीएम आशा योजना को मंजूरी दे दी गई है। पीएम आशा योजना को तिलहन और दालो को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। जिसे कल हुई कैबिनेट की बैठक मे पीएम आशा योजना के तहत निर्धारित किए गए एमएसपी के दायरे को बढ़ाया गया है।
पीएम आशा योजना क्या है।
पीएम आशा योजना, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा साल 2018 मे शुरू किया गया था। पीएम आशा योजना के तहत तिलहन और दाल की फसलो को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा दी गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह निर्धारित दर है जिससे कम मे आप फसल नही खरीद सकते है। जिससे किसानो को काफी सहायता प्राप्त होती है और उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होता है। PM Aasha Yojana 2025 जिसे मुख्य तौर पर दाल, तिलहन और कोपरा जैसी फसलो का मिनिमम सपोर्ट प्राइज तय किया गया था।
पीएम आशा योजना 2025 केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पीएम आशा स्कीम के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि जिसमे एक तरफ जहां किसानो को अगर MSP के निचे उसका उत्पाद बिकता है तो दलहन, तिलहन, या बाकि अनाज हो। यहां तक की आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलो पर भी राज्य सरकार द्वारा इसे लागू कर सकती है। और हम उसको फिर एमएसपी पर खरीदने का काम करते है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसके माध्यम से हम बफर स्टॉक भी बनाते है।
पीएम आशा योजना का उद्देश्य।
केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम आशा योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानो की फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। पीएम किसान योजना के माध्यम से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से फसलो की खरीद का प्रावधान किया है। ताकि किसानो को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। और उनको बाजार के जोखिम से बचाया जा सके।
पीएम आशा योजना2025 के अन्तर्गत दलहन, तिलहन, और अन्य फसलो पर ध्यान केन्द्रीत किया गया है। केन्द्र सरकार ने 35000 करोड़ रुपये का बजट रख दिया है। जिसका लक्ष्य किसानो के हितो की रक्षा करना और जरूरी वस्तुओ की कीमत को स्थिर रखना है। ताकि किसानो के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ प्राप्त हो सके।
PM Aasha Yojana 2025 के विस्तार और बदलाव।
वर्ष 2024-25 तक पीएम आशा योजना का विस्तार किया गया था जिसमे नए सुधार भी शामिल थे केन्द्र सरकार ने पीएम आशा योजना के तोर पर, ऊरद और मसूर जैसी दालो की शतप्रतिशत खरीद का प्रावधान किया है। जिससे किसानो को पूर्ण रूप से एमएसपी पर अपनी फसलो को बेचने का मौका मिलेगा इसके अलावा पीएम आशा योजना (PM Aasha Yojana) 2025 के अन्तर्गत अन्य तिलहन और दलहन की खरीद पर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ प्राप्त कर सके। और किसानो को दलहन, तिलहन और बागवानी फसलो की भी करीद हो सके।
पीएम आशा योजना के पात्रता मापतंड।
- पीएम आशा योजना के लिए भारतीय मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- पीएम आशा योजना के लिए आवेदक एक किसान होना चाहिए।
- पीएम आशा योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- देश के दलहन खेती करने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र होगें।
- 2025 में देश के बागवानी किसान भी PM Aasha Yojana के लिए पात्र होगें।
पीएम आशा योजना के लाभ।
- केन्द्र सरकार द्वारा पीएम आशा योजना को शुरू किया गया है।
- जिसे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण भी कहा जाता है।
- इस योजना का लाभ न केवल किसानो को मिलेगा बल्कि इससे उपभोक्ताओं को भी लाभहोगा।
- इस योजना के तहत सरकार कृषि उत्पादो के बाजार मे इनकी कीमत बढ़ती है और इन्हे जारी करके कीमतो को नियत्रित करती है।
- इस योजना से उभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुए मिलती है और बाजार मे स्थिरता बनी रहती है।
- इसके अलावा सरकार ने फसलो के लिए विशेष प्रावधान किये है जिनकी फसलो की कीमत अधिक होती है।
इनके लिए सरकार ने परिवहन और भंडार की व्यवस्था की है।
- ताकि उत्पादक राज्यो से उपभोक्ता राज्यो तक इनको समय पर पहुंचाया जा सके।
- किसानो की फसलो का उचित मूल्य मिलता है और साथ ही उपभोक्ताओं को उचित दामो पर आवश्यक वस्तुए उपलब्ध हो पाती है।
- पीएम आशा योजना से किसानो को काफी सहायता प्राप्त होती है और उनकी स्थिति मे सुधार होता है।
- PM Aasha Yojana 2025 न्यूनतम समर्थन मूल्य का ही एक हिस्सा है। जिसे मुख्य तौर पर दाल, तिलहन और कोपरा जैसी फसलो का मिनिमम सपोर्ट प्राइज तय किया गया है।
- केन्द्र सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए 35000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
- जिसका लक्ष्य किसानो के हितो की रक्षा करना और जरूरी वस्तुओ की कीमत को स्थिर रखना है।
- ताकि किसानो के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ प्राप्त हो सके।
पीएम आशा योजना के प्रमुख घटक।
पीएम आशा योजना 2025 योजना का विस्तार करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा चार प्रमुख घटक शामिल किए गए है। जो इस प्रकार है।
PSS मूल्य समर्थन योजना- इस योजना के अन्तर्गत।
किसानो की उपज को एमएसपी पर खरीदती है जिससे उनको बाजार के उतार चढ़ाव का सामना नही करना पड़ता है तिलहन और दलहन जैसी फसलो के लिए यह योजना विशेष रुप से महत्वपूर्ण है। क्योकिं इनकी कीमतो मे अस्थिरता अधिक होती है
PSF मूल्य स्थिरीकरण निधी- यह निधी कृषि-
उद्यानिकी उत्पादो जैसे प्याज, दाल आदि की कीमतो को स्थिर रखने के लिए उपयोग की जाती है। इसके लिए सरकार इन उत्पादो का भंडारण करती है और बाजार मे कीमतो के बढ़ने पर इन्हे जारी करती है। जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है और कीमतो मे वृद्धि पर नियंत्रण रहता है।
PDPS मूल्य घाटा भुगतान योजना- यह योजना उन।
किसानो के लिए है जिनकी फसले एमएसपी से कम कीमत पर बिकती है। ऐसे किसानो को सरकार MSP और बाजार मूल्य के बीच के अन्तर की भरपाई करती है। यह योजना तिलहन के लिए लागू की जाती है। जिसका प्रमुक उद्देश्य किसानो को उचित मुआवजा प्रदान करना है।
MIS बाजार हस्तक्षेप योजना इस योजना का लक्ष्य बर्बादी और कीमतो मे अत्यधिक गिरावट से बचने के लिए त्वरित बाजार हस्ताक्षेप करना है। विशेष रूप से बागवानी जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलो के लिए यह योजना कारगर सिद्ध होगी। सरकार बाजार मे इन फसलो की कीमते गिरने पर किसानो से खरीदकर उनको स्थिर रखती है।
पीएम आशा योजना के जरूरी दस्तावेज़।
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमा पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- कृषि सम्बन्धित दस्तावेज़
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।