हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे इस आर्टिकल में और आज हम कृषि विपणन सुधार योजना 2025 के बारे में बात करेंगे, पूरी जानकारी जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा करें.
कृषि विपणन सुधार योजना 2025
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां देश की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। लेकिन वर्षों से किसान अपने उत्पादों को बेचने के लिए बिचौलियों और पारंपरिक बाजार व्यवस्था पर निर्भर रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि विपणन सुधार योजना 2025 की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना और विपणन प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत सरकार ने किसानों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बाजार का विस्तार करने, बिचौलियों की भूमिका कम करने, और उत्पाद के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस लेख में हम आपको कृषि विपणन सुधार योजना 2025 के उद्देश्यों, लाभों और प्रमुख बिंदुओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।
कृषि विपणन सुधार योजना क्या है?
कृषि विपणन सुधार योजना 2025 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पाद विपणन प्रणाली को मजबूत और सरल बनाना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के माध्यमों का उपयोग कर रही है।
सरकार का मानना है कि अगर किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिले और उन्हें बाजार तक सीधी पहुंच दी जाए, तो उनकी आय में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए इस योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) के विस्तार, आधुनिक भंडारण सुविधाओं और बाजार मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
कृषि विपणन सुधार योजना का मुख्य उद्देश्य
सरकार ने इस योजना को शुरू करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य तय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:
1. बिचौलियों की भूमिका खत्म करना
सरकार चाहती है कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले और उनके और ग्राहकों के बीच से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाए। इससे किसान अधिक लाभ कमा सकेंगे।
2. किसानों को बाजार तक सीधी पहुंच
कृषि विपणन सुधार योजना के तहत किसानों को सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का विस्तार किया जा रहा है।
3. डिजिटल कृषि बाजार का विस्तार
सरकार ने e-NAM (National Agriculture Market) को देशभर में विस्तार देने का निर्णय लिया है ताकि किसान देश के किसी भी हिस्से में अपने उत्पादों को बेच सकें।
4. पारदर्शी मूल्य निर्धारण
इस योजना के तहत किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य दिलाने के लिए पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू की गई है, जिससे उन्हें बाजार मूल्य की सही जानकारी मिले।
5. आधुनिक भंडारण और लॉजिस्टिक्स सुविधा
सरकार किसानों के उत्पादों के सुरक्षित भंडारण के लिए आधुनिक गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि उनके उत्पाद खराब न हों।
कृषि विपणन सुधार योजना के मुख्य घटक
इस योजना के अंतर्गत सरकार ने कई महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया है, जिससे किसान अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें।
1. राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) का विस्तार
e-NAM (National Agriculture Market) एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जहां किसान अपने उत्पादों को देशभर के बाजारों में बेच सकते हैं। 2025 तक सरकार ने 1500 से अधिक मंडियों को e-NAM से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इससे किसानों को उचित मूल्य और बड़ा बाजार मिलेगा।
2. ऑनलाइन विपणन प्रणाली
इस योजना के तहत किसानों को ऑनलाइन विपणन प्रणाली से जोड़ने के लिए सरकार विभिन्न एप्लिकेशन और पोर्टल्स का निर्माण कर रही है, जिससे किसान अपने उत्पादों को डिजिटल माध्यम से बेच सकें।
3. मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता
कृषि विपणन सुधार योजना के तहत किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू की गई है। इससे किसान सही मूल्य पर अपने उत्पाद बेच पाएंगे।
4. भंडारण और लॉजिस्टिक्स सुविधा
सरकार किसानों के उत्पादों के भंडारण के लिए आधुनिक गोदाम और कोल्ड स्टोरेज स्थापित कर रही है, ताकि उत्पाद खराब न हों और किसानों को नुकसान से बचाया जा सके।
5. किसान उत्पादक संगठन (FPO) को बढ़ावा
सरकार ने कृषि विपणन सुधार योजना के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठन (FPO) को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इससे किसान मिलकर अपने उत्पादों को बड़े पैमाने पर बेच सकेंगे और अधिक मुनाफा कमा सकेंगे।
कृषि विपणन सुधार योजना का लाभ
इस योजना के लागू होने से किसानों और देश के कृषि क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण लाभ मिल रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
1. किसानों को सही मूल्य मिलना: इस योजना के तहत किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू की है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा मिलेगा।
2. बिचौलियों से मुक्ति: कृषि विपणन सुधार योजना के अंतर्गत किसानों और ग्राहकों के बीच से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
3. राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) से जुड़ाव: सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को e-NAM प्लेटफार्म से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिससे वे अपने उत्पादों को देशभर में आसानी से बेच सकें।
4. सुरक्षित भंडारण व्यवस्था: इस योजना के तहत किसानों को उनके उत्पादों के भंडारण के लिए आधुनिक गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा दी जा रही है, जिससे उनका उत्पाद खराब होने से बच सके।
5. डिजिटल मार्केटिंग का लाभ:
किसानों को डिजिटल माध्यम से विपणन करने का अवसर दिया जा रहा है, जिससे वे देशभर के बड़े बाजारों से जुड़ सकें और अधिक मुनाफा कमा सकें।
कृषि विपणन सुधार योजना के लिए पात्रता
सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:
1.किसान: योजना का लाभ केवल पंजीकृत किसानों को मिलेगा।
2.कृषि उत्पादक संगठन (FPO): किसान उत्पादक संगठन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
3.मंडी समितियां: राज्य सरकार की मंडी समितियां भी इस योजना से जुड़कर किसानों के लिए बाजार सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
4.व्यापारी और निर्यातक: लाइसेंस प्राप्त व्यापारी और निर्यातक इस योजना के तहत कृषि उत्पाद खरीद सकते हैं।
सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम
- सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे:
- e-NAM पोर्टल का विस्तार: अधिक से अधिक मंडियों को e-NAM पोर्टल से जोड़ा जा रहा है।
- विपणन प्रशिक्षण: किसानों को विपणन और ऑनलाइन बिक्री के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- मूल्य निर्धारण प्रणाली: बाजार मूल्य निर्धारण को पारदर्शी बनाया गया है।
- भंडारण व्यवस्था: आधुनिक गोदाम और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कियाजा रहा है।
- कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा: कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।